अनोखा पुढाकार

1.   सक्षम स्वायत्तता

महाराष्ट्राने स्वायत्त महाविद्यालयांना सशक्त करून उच्च शिक्षणात स्वायत्तता आणि उत्कृष्टतेला चालना देण्यासाठी एक आगळावेगळा उपक्रम हाती घेतला आहे. सक्षम स्वायत्ततेअंतर्गत स्वायत्त महाविद्यालयांना विद्यापीठांसोबत संयुक्त पदवी प्रदान करण्याचा अधिकार दिला आहे. हा उपक्रम महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 (महा. अधिनियम क्र. VI, 2017) अन्वये असून, मे 2023 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने सक्षम स्वायत्त दर्जा देणे व टिकवून ठेवण्यासाठी एकसमान अधिनियम प्रकाशित केले आहेत. या अधिनियमांमध्ये पात्रता निकष, कार्यपद्धती, प्रक्रिया तसेच सक्षम स्वायत्त महाविद्यालयांची रचना, अधिकार व कार्ये निश्चित करण्यात आली आहेत.

2.   सक्षम ऑटोनोमस क्लस्टर संस्था

उच्च शिक्षणातील स्वायत्तता व उत्कृष्टतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सक्षम स्वायत्त क्लस्टर संस्था हा आणखी एक महत्त्वाचा उपक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत स्वायत्त महाविद्यालयांना एकत्र करून त्यांचे क्लस्टर तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या क्लस्टरमुळे संसाधनांचे वाटप, उत्कृष्ट उपक्रमांचे आदानप्रदान आणि संस्थांमधील सहकार्याला चालना मिळते. मे 2023 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या एकसमान अधिनियमांतर्गत या क्लस्टर दर्जासाठी पात्रता निकष, प्रक्रिया, कार्यपद्धती तसेच संस्थांची रचना, अधिकार व कार्ये निश्चित करण्यात आली आहेत.

3.   महाविद्यालयांचे समूहीकरण

स्वायत्त महाविद्यालयांसोबतच महाराष्ट्र शासनाने गैर-स्वायत्त महाविद्यालयांचे क्लस्टर तयार करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमाचा उद्देश सहकार्य, परस्पर सहयोग व उच्च शिक्षणातील गुणवत्ता सुधारणा साधणे हा आहे. क्लस्टरमुळे संसाधनांचा प्रभावी वापर, तज्ज्ञतेचे आदानप्रदान, पायाभूत सुविधा विकास व शैक्षणिक उत्कृष्टता यांना चालना मिळते. पहिल्या टप्प्यात, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर जिल्ह्यातील शासकीय महाविद्यालयांचे क्लस्टर तयार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या क्लस्टरमुळे बहुविषयक शिक्षण, गुणवत्तावृद्धी व विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासास चालना मिळेल.

औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर येथे क्लस्टरिंगसाठी ओळखली जाणारी सरकारी महाविद्यालये: क्लस्टरिंगसाठी ओळखली जाणारी सरकारी महाविद्यालये खालीलप्रमाणे आहेत.: औरंगाबाद : (८ महाविद्यालयांचा क्लस्टर):
1. गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन्सिक सायन्स, औरंगाबाद
2. गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, औरंगाबाद
3. गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स, औरंगाबाद
4. गव्हर्नमेंट बी. एड. कॉलेज, औरंगाबाद
5. गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट अँड डिझाईन, औरंगाबाद
6. गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग कॉलेज, औरंगाबाद
7. गव्हर्नमेंट फार्मसी कॉलेज, औरंगाबाद
8. गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, औरंगाबाद

अमरावती : (३ महाविद्यालयांचा क्लस्टर)
1. गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, अमरावती
2. गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मसी, अमरावती
3. गव्हर्नमेंट विदर्भ इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड ह्युमॅनिटीज, अमरावती

नागपूर : (७ महाविद्यालयांचा क्लस्टर)
1. गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, नागपूर
2. वसंतराव नाईक गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्ट्स अँड सोशल सायन्सेस, नागपूर
3. गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन्सिक सायन्स, नागपूर
4. गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, नागपूर
5. गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट अँड डिझाईन, नागपूर
6. गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, नागपूर
7. गव्हर्नमेंट हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी कॉलेज, नागपूर

4.   क्लस्टर विद्यापीठ

RUSA (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियान) अंतर्गत महाराष्ट्रात तीन क्लस्टर विद्यापीठे स्थापन करण्यात आली होती, ज्यांतर्गत अनेक महाविद्यालये एका प्रशासकीय व शैक्षणिक चौकटीत आणली गेली. या यशस्वी उपक्रमावर आधारित, उच्च शिक्षण विभागाने पुढाकार घेत नवीन क्लस्टर विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या उपक्रमाचा उद्देश आंतरशाखीय व बहुशाखीय शिक्षण, संशोधन सहकार्य, शैक्षणिक संधींचा विस्तार आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणे हा आहे. RUSA 2.0 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास व पूर्वी स्थापन केलेल्या तीन क्लस्टर विद्यापीठांचा अनुभव यावर आधारित ही तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. या उपक्रमांतर्गत गुणवत्तापूर्ण कार्य करणाऱ्या महाविद्यालयांना विश्वसनीय ट्रस्ट/संस्था/संघटना यांच्या अंतर्गत एकत्र येऊन संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. या क्लस्टर विद्यापीठांना शैक्षणिक नवोन्मेष, बहुविषयक अभ्यास, अध्यापन व शिकण्यातील नावीन्य यावर लक्ष केंद्रित करण्याची मुभा दिली जाते. क्लस्टर विद्यापीठ उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थांमधील सहकार्य, नवोन्मेष व उत्कृष्टतेला चालना मिळून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल आणि राज्याचा शैक्षणिक विकास साध्य होईल.