आयटी उपक्रम |
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 नुसार, महाराष्ट्रातील उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभागाने उच्च शिक्षण क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी अनेक IT उपक्रम राबवले आहेत. या उपक्रमांचा उद्देश तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन शैक्षणिक संस्थांची गुणवत्ता, कार्यक्षमता आणि प्रवेशयोग्यता वाढवणे हा आहे. चला विभागाने राबवलेल्या काही महत्त्वाच्या IT उपक्रमांचा आढावा घेऊया
1. ई-समर्थ
डिजिटल क्रांती स्वीकारत, उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभाग विद्यापीठांना ‘ई-सामर्थ’ नावाच्या नवकल्पनात्मक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करत आहे. हा प्लॅटफॉर्म शिक्षण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय माहिती व संवाद तंत्रज्ञानाद्वारे शिक्षण मोहिमेअंतर्गत (NMEICT) विकसित करण्यात आला असून, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये तंत्रज्ञानाचा अखंड समावेश साधण्याचा उद्देश आहे. ई-सामर्थ हा विशेषतः उच्च शिक्षण संस्थांसाठी तयार केलेला एंटरप्राइझ रिसोर्स प्लॅनिंग (ERP) प्रणाली प्रदान करतो, जो प्रशासनिक प्रक्रियांना सुलभ करतो, संवाद सुधारतो आणि संस्थांतील कार्यक्षमता वाढवतो. ई-सामर्थच्या अंमलबजावणीसाठी विविध कार्यशाळा व वेबिनार आयोजित करून विद्यापीठ प्रतिनिधींना प्लॅटफॉर्मच्या कार्यप्रणालींबद्दल मार्गदर्शन करण्यात आले. अनेक विद्यापीठांनी आधीच वापरकर्ता प्रोफाइल तयार केली असून वेगवेगळ्या मॉड्यूल्सचा वापर सुरू केला आहे, तर ११ राज्य सार्वजनिक कृषीबाह्य विद्यापीठे वेगवेगळ्या टप्प्यांवर याची अंमलबजावणी करत आहेत. |
2. महाराष्ट्र उच्च शिक्षण अॅटलास - एक भौगोलिक माहिती (जीआयएस) आधारित प्रणाली
महाराष्ट्र राज्यातील उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभागाने अॅटलस नावाचा भूगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) आधारित प्लॅटफॉर्म विकसित केला आहे. या प्लॅटफॉर्मवर शासन, सहाय्यित, स्वतंत्र महाविद्यालये, शासनाखालील छात्रवासा आणि शासन मान्यताप्राप्त ग्रंथालये यांच्याविषयी स्थान, अभ्यासक्रम, प्रवेश क्षमता, संपर्क माहिती आणि इतर संबंधित तपशील सहज उपलब्ध आहेत. वापरकर्ते महाविद्यालये सहजपणे शोधू शकतात आणि त्या ठिकाणच्या सुविधा पाहू शकतात. प्रधानमंत्री गती शक्ती योजनेअंतर्गत भास्कराचार्य अंतराळ अनुप्रयोग व भू-तंत्रज्ञान संस्था (BISAG-N) यांच्या सहकार्याने विकसित केलेली ही प्रणाली प्रशासक, विद्यार्थी आणि जनतेसाठी माहितीचा सहज प्रवेश व निर्णयप्रक्रियेत मदत करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. |
3. शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिट
महाराष्ट्राने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP), 2020 अंतर्गत महत्त्वपूर्ण आयटी उपक्रम असलेल्या अकादमिक बँक ऑफ क्रेडिट (ABC) स्वीकारले आहे, जे उच्च शिक्षणात लवचिक आणि विद्यार्थी-केंद्रित दृष्टिकोन प्रोत्साहित करण्यासाठी आहे. ABC हे एक केंद्रीकृत संग्रहस्थान म्हणून काम करते जे विद्यार्थ्यांनी विविध महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधून मिळवलेले शैक्षणिक क्रेडिट जमा आणि हस्तांतरित करण्यास सक्षम करते. ABC चा वापर करून विद्यार्थी आपल्या शिकण्याच्या मार्गक्रमणांना सानुकूलित करू शकतात, अंतर्विभागीय विषयांचा अभ्यास करू शकतात आणि त्यांच्या पूर्वीच्या शिक्षणाच्या यशांचा फायदा घेऊ शकतात. DigiLocker फ्रेमवर्क अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय ई-शासन विभागाने विकसित केलेल्या ABC प्लॅटफॉर्ममुळे विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक गतिशीलता सुलभ होते आणि कार्यक्रमांमधील क्रेडिट्सचे हस्तांतरण सोपे होते, ज्यामुळे पदवी, डिप्लोमा आणि इतर पात्रतांची प्राप्ती सुलभ होते. महाराष्ट्राचा उद्दिष्ट आहे की ABC पोर्टलवर विद्यार्थ्यांची १००% नोंदणी आणि NAD (राष्ट्रीय अकादमिक ठेव) पोर्टलवर विद्यापीठे व स्वायत्त महाविद्यालयांची १००% नोंदणी होईल, ज्यामुळे NEP-2020 च्या अंमलबजावणीत अधिक मजबुती येईल.
आयटी उपक्रम
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 नुसार, महाराष्ट्रातील उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभागाने उच्च शिक्षण क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी अनेक IT उपक्रम राबवले आहेत. या उपक्रमांचा उद्देश तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन शैक्षणिक संस्थांची गुणवत्ता, कार्यक्षमता आणि प्रवेशयोग्यता वाढवणे हा आहे. चला विभागाने राबवलेल्या काही महत्त्वाच्या IT उपक्रमांचा आढावा घेऊया:
1.   ई-समर्थ
डिजिटल क्रांती स्वीकारत, उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभाग विद्यापीठांना ‘ई-सामर्थ’ नावाच्या नवकल्पनात्मक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करत आहे. हा प्लॅटफॉर्म शिक्षण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय माहिती व संवाद तंत्रज्ञानाद्वारे शिक्षण मोहिमेअंतर्गत (NMEICT) विकसित करण्यात आला असून, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये तंत्रज्ञानाचा अखंड समावेश साधण्याचा उद्देश आहे. ई-सामर्थ हा विशेषतः उच्च शिक्षण संस्थांसाठी तयार केलेला एंटरप्राइझ रिसोर्स प्लॅनिंग (ERP) प्रणाली प्रदान करतो, जो प्रशासनिक प्रक्रियांना सुलभ करतो, संवाद सुधारतो आणि संस्थांतील कार्यक्षमता वाढवतो. ई-सामर्थच्या अंमलबजावणीसाठी विविध कार्यशाळा व वेबिनार आयोजित करून विद्यापीठ प्रतिनिधींना प्लॅटफॉर्मच्या कार्यप्रणालींबद्दल मार्गदर्शन करण्यात आले. अनेक विद्यापीठांनी आधीच वापरकर्ता प्रोफाइल तयार केली असून वेगवेगळ्या मॉड्यूल्सचा वापर सुरू केला आहे, तर ११ राज्य सार्वजनिक कृषीबाह्य विद्यापीठे वेगवेगळ्या टप्प्यांवर याची अंमलबजावणी करत आहेत.
2.   महाराष्ट्र उच्च शिक्षण अॅटलास - एक भौगोलिक माहिती (जीआयएस) आधारित प्रणाली
महाराष्ट्र राज्यातील उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभागाने अॅटलस नावाचा भूगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) आधारित प्लॅटफॉर्म विकसित केला आहे. या प्लॅटफॉर्मवर शासन, सहाय्यित, स्वतंत्र महाविद्यालये, शासनाखालील छात्रवासा आणि शासन मान्यताप्राप्त ग्रंथालये यांच्याविषयी स्थान, अभ्यासक्रम, प्रवेश क्षमता, संपर्क माहिती आणि इतर संबंधित तपशील सहज उपलब्ध आहेत. वापरकर्ते महाविद्यालये सहजपणे शोधू शकतात आणि त्या ठिकाणच्या सुविधा पाहू शकतात. प्रधानमंत्री गती शक्ती योजनेअंतर्गत भास्कराचार्य अंतराळ अनुप्रयोग व भू-तंत्रज्ञान संस्था (BISAG-N) यांच्या सहकार्याने विकसित केलेली ही प्रणाली प्रशासक, विद्यार्थी आणि जनतेसाठी माहितीचा सहज प्रवेश व निर्णयप्रक्रियेत मदत करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
3.   शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिट
महाराष्ट्राने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP), 2020 अंतर्गत महत्त्वपूर्ण आयटी उपक्रम असलेल्या अकादमिक बँक ऑफ क्रेडिट (ABC) स्वीकारले आहे, जे उच्च शिक्षणात लवचिक आणि विद्यार्थी-केंद्रित दृष्टिकोन प्रोत्साहित करण्यासाठी आहे. ABC हे एक केंद्रीकृत संग्रहस्थान म्हणून काम करते जे विद्यार्थ्यांनी विविध महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधून मिळवलेले शैक्षणिक क्रेडिट जमा आणि हस्तांतरित करण्यास सक्षम करते. ABC चा वापर करून विद्यार्थी आपल्या शिकण्याच्या मार्गक्रमणांना सानुकूलित करू शकतात, अंतर्विभागीय विषयांचा अभ्यास करू शकतात आणि त्यांच्या पूर्वीच्या शिक्षणाच्या यशांचा फायदा घेऊ शकतात. DigiLocker फ्रेमवर्क अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय ई-शासन विभागाने विकसित केलेल्या ABC प्लॅटफॉर्ममुळे विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक गतिशीलता सुलभ होते आणि कार्यक्रमांमधील क्रेडिट्सचे हस्तांतरण सोपे होते, ज्यामुळे पदवी, डिप्लोमा आणि इतर पात्रतांची प्राप्ती सुलभ होते. महाराष्ट्राचा उद्दिष्ट आहे की ABC पोर्टलवर विद्यार्थ्यांची १००% नोंदणी आणि NAD (राष्ट्रीय अकादमिक ठेव) पोर्टलवर विद्यापीठे व स्वायत्त महाविद्यालयांची १००% नोंदणी होईल, ज्यामुळे NEP-2020 च्या अंमलबजावणीत अधिक मजबुती येईल.