महाराष्ट्र आरटीअस अधिनियम

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 हा कायदा 28.04.2015 पासून लागू करण्यात आलेला आहे. या कायद्याचा उद्देश म्हणजे राज्य शासनाच्या विविध शासकीय विभागांमार्फत आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत नागरिकांना जाहीर केलेल्या सेवा पारदर्शक, वेगवान व ठरावीक कालमर्यादेत पुरविणे सुनिश्चित करणे होय.

वरील अधिनियमाच्या अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. या आयोगाची स्थापना शासकीय विभागांकडून दिल्या जाणाऱ्या लोकसेवांची देखरेख, समन्वय, नियंत्रण आणि गुणवत्ता सुधारणा करण्यासाठी करण्यात आली आहे. या आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त (मुख्य आयुक्त) आणि सहा आयुक्त असतात. आयोगाचे मुख्यालय नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे आहे, आणि सहा आयुक्तांचे विभागीय कार्यालये सहा विभागीय मुख्यालयांमध्ये स्थित आहेत.

कोणतीही अधिसूचित सेवा पात्र व्यक्तीस ठरवलेल्या कालमर्यादेत प्रदान करण्यात न आल्यास किंवा योग्य कारणांशिवाय नकार देण्यात आल्यास, संबंधित व्यक्ती प्रथम आणि द्वितीय अपील उच्च अधिकाऱ्यांकडे दाखल करू शकतो. जर त्या निर्णयावर तो समाधानी नसेल, तर तो तृतीय अपील आयोगाकडे करू शकतो. चूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर प्रत्येक प्रकरणासाठी रुपये 5000/- पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. या विभागामार्फत प्रदान करण्यात येणाऱ्या अधिसूचित सेवा संलग्न नमुन्यानुसार आहेत.

महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची अधिकृत संकेतस्थळ आहे:- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in