महाराष्ट्र आरटीआई अधिनियम | माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 हा एक केंद्र सरकारचा कायदा आहे जो नागरिकांना शासकीय आणि इतर सार्वजनिक संस्थांच्या कार्यामध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी माहिती मागण्याचा अधिकार प्रदान करतो. हा अधिनियम महाराष्ट्र राज्यामध्येही लागू आहे. महाराष्ट्र शासनानेही या अधिनियमनाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतःचे नियम तयार केले आहेत, जे महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2005 या नावाने ओळखले जातात.